Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत परिसर के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 संबंधी निषेधाज्ञा बोर्ड हटाने का 11 अक्टूबर का निर्देश केवल लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए था। अदालत ने कहा कि इससे निषेधाज्ञा कमजोर नहीं हुई और जरूरत पड़ने पर प्रशासन शर्तों के साथ इसे दोबारा जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत और उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निषेधाज्ञा संबंधी नोटिस बोर्ड हटाने के 11 अक्टूबर के निर्देश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि अदालत में वकीलों और मुवक्किलों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस निर्देश का मकसद कानूनी प्रावधानों को कमजोर करना कतई नहीं था।
निषेधाज्ञा पर कोई रोक नहीं, जरूरत पड़ने पर फिर जारी हो सकता है नोटिस
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने तीन नवंबर को पारित अपने आदेश में स्थिति स्पष्ट की। पीठ ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगाई गई थी, न ही उसे स्थगित किया गया और न ही किसी अन्य तरह से उसे कमजोर किया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित प्रशासन उचित शर्तों के साथ ऐसा नोटिस दोबारा जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है कि बीएनएसएस, 2023 की धारा-163 उपद्रव या संभावित खतरे के त्वरित मामलों में निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के अधिकार से संबंधित है।
न्याय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना था मुख्य उद्देश्य
पीठ ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश का मूल उद्देश्य यह तय करना था कि आम नागरिकों और पक्षकारों की न्याय तक पहुंच में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अदालत परिसर में आने-जाने वाले किसी भी अधिवक्ता, मुवक्किल अथवा कानूनी परामर्श के लिए वकील के पास पहुंचने वाले व्यक्ति को किसी स्तर पर रोका या हतोत्साहित न किया जाए।
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आया आदेश
शीर्ष अदालत ने यह आदेश 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के दौरान उठाए गए कदमों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में प्रदर्शन के मद्देनजर लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने, विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने, मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने जैसे मुद्दों को उठाया गया था।
