यमन में सेना भेजने की खबरों को सीरिया ने किया खारिज, सऊदी अरब के साथ केवल प्रशिक्षण तक सीमित सहयोग

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Riyadh News: सीरिया ने यमन में सऊदी अरब के समर्थन में अपने लड़ाकू सैनिक भेजने से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। सीरियाई राजनयिक सूत्रों के अनुसार, रियाद के साथ उसका सैन्य समझौता केवल प्रशिक्षण, सैन्य क्षमता बढ़ाने और आपसी अनुभव साझा करने तक ही सीमित है। यह स्पष्टीकरण उन दावों के बाद आया है जिनमें हजारों सीरियाई सैनिकों की तैनाती की बात कही जा रही थी।

पश्चिम एशिया में हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच सीरियाई सैनिकों की संभावित तैनाती को लेकर चल रही चर्चाओं पर सीरिया सरकार ने विराम लगा दिया है। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘साना’ (SANA) के अनुसार, एक राजनयिक सूत्र ने स्पष्ट किया है कि यमन में जमीनी युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। सऊदी अरब और सीरिया के बीच हालिया सैन्य सहयोग का उद्देश्य केवल दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं में सुधार, संयुक्त प्रशिक्षण और तकनीकी अनुभवों का आदान-प्रदान करना है।

कैसे शुरू हुई हजारों सैनिकों की तैनाती की चर्चा?

सैन्य तैनाती को लेकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने अलग-अलग दावे किए थे। 7 नवंबर को यमन के सैन्य अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) ने दावा किया था कि सऊदी अरब और यमन की सीमा पर करीब 3,000 सीरियाई सैनिक तैनात किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह संख्या 10,000 तक बताई गई थी।

वहीं 8 नवंबर को एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने अपनी रिपोर्ट में तीन अधिकारियों के हवाले से कहा था कि 600 सीरियाई स्पेशल फोर्स को भेजने की योजना बन रही है। इससे पहले 6 नवंबर को रॉयटर्स ने सऊदी अरब में कुछ सीरियाई सलाहकारों और प्रशिक्षकों के पहुंचने की बात कही थी, लेकिन किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने लड़ाकू सैनिकों के यमन के युद्धक्षेत्र में उतरने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी।

रक्षा समझौते के बाद सामने आईं अटकलें

सीरियाई सेना की यमन में मौजूदगी की अटकलें 4 नवंबर को सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सऊदी अरब यात्रा के बाद शुरू हुईं। इस दौरे पर उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बातचीत की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के विस्तृत बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण सैन्य तैनाती को लेकर विभिन्न कयास लगाए जाने लगे थे।

सऊदी अरब की सुरक्षा चुनौतियां और विशेषज्ञों की राय

सऊदी अरब लंबे समय से हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों की चुनौती का सामना कर रहा है। हाल ही में 8 नवंबर को रियाद में नष्ट की गई हूती मिसाइल का मलबा सऊदी अरामको की एक इमारत पर गिरा था, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। देश के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर रियाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

हालांकि, रक्षा मामलों के जानकार यमन युद्ध में बाहरी सैनिकों की भूमिका पर बंटे हुए हैं। सना सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के शोधकर्ता अब्दुलगनी अल-इरयानी का मानना है कि यमन में लड़ाकों की कमी मुख्य समस्या नहीं है, बल्कि सऊदी समर्थित बलों की आंतरिक कमान व्यवस्था और अत्यधिक बाहरी हस्तक्षेप के कारण आपसी समन्वय प्रभावित होता है। ऐसे में सीमित संख्या में नए सैनिकों की मौजूदगी से युद्ध के समग्र समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना कम मानी जा रही है।

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