Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों और भूखंडों की मुफ्त रजिस्ट्री करवा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण का 10,000 करोड़ रुपये का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है, जिससे ग्रामीणों को पक्का कानूनी मालिकाना हक और बैंकों से ऋण मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी को उनकी अचल संपत्ति का पक्का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साक्षात्कार में बताया कि योजना के तहत ग्रामीणों के मकानों और भूखंडों की रजिस्ट्री का पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार उठा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकें, व्यापार का विस्तार कर सकें और कानूनी विवादों से मुक्त हो सकें।
स्वामित्व योजना से आगे बढ़कर रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने की पहल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, जिसके जरिए आबादी भूमि का सर्वे कराकर खसरा-खतौनी और पटवारी रिकॉर्ड में ग्रामीणों के नाम दर्ज किए गए। हालांकि, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और न्यायिक प्रक्रियाओं में पंजीकृत विलेख (रजिस्टर्ड डीड) की अनिवार्यता होती है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना पूर्ण मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज नहीं माना जाता।
इसी कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना लागू की। इसके तहत सर्वे सूची में दर्ज प्रत्येक पात्र भूखंडधारी और किसान को उसके काबिज क्षेत्रफल के अनुसार राज्य सरकार अपने खर्च पर पंजीकृत दस्तावेज बनाकर सौंप रही है।
10 हजार करोड़ रुपये का खर्च, 50 लाख का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 50 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। मैदानी स्तर पर तहसीलदार और पटवारी नामों का सत्यापन कर रहे हैं, जबकि जिला कलेक्टरों द्वारा दैनिक आधार पर इस प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।
इस पूरी प्रक्रिया में स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क पर आने वाला लगभग 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार सरकार खुद वहन कर रही है। मुख्यमंत्री ने अनुमान जताया कि यदि लाभार्थी इस वैधानिक संपत्ति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं, तो राज्य के बाजार में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रवाह बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण पूंजी को मिलेगी औपचारिक वित्तीय मान्यता
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अचल संपत्ति के आर्थिक मूल्य को रेखांकित करते हुए कहा कि गांवों में मकान निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में उसकी बाजार और बैंक में औपचारिक कीमत शून्य मानी जाती थी।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत मिलने वाले पंजीकृत दस्तावेजों से संपत्ति का टाइटल पूरी तरह स्पष्ट होगा। इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग बैंक लिमिट बनवाने, नया व्यापार शुरू करने, वाहन अथवा अन्य संपत्ति क्रय करने के लिए सुरक्षित ऋण लेने और संपत्ति को उत्तराधिकार में हस्तांतरित करने के लिए वैधानिक रूप से कर सकेंगे।
