Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जॉब ट्रेनी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर यानी पीजी और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके बदले डॉक्टरों के बॉन्ड की अवधि और राशि बढ़ाई जाएगी, ताकि वे उच्च शिक्षा के बाद वापस लौटकर राज्य में अनिवार्य सेवाएं दें।
सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की अहम समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी क्रम में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डायग्नॉस्टिक डाटा को बीस अक्टूबर तक पूरी तरह डिजिटल करने का आदेश दिया गया है।
अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों से नर्सों और तकनीशियनों के रिक्त पदों की विभागवार रिपोर्ट मांगी गई है। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, छात्र जाएंगे विदेश
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है। यह समिति दो से चार प्रमुख विभागों की पहचान करेगी, जहां गंभीर और दुर्लभ बीमारियों का उन्नत इलाज मिलेगा। इसके लिए जरूरी संसाधन प्राथमिकता पर जुटाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य के मेधावी मेडिकल विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यप्रणालियों से रूबरू कराने के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। उन्होंने इस योजना की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा, ताकि युवा डॉक्टरों को वैश्विक चिकित्सा तकनीक का व्यावहारिक अनुभव मिल सके।
