New Delhi News: अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए मिडटर्म चुनावों के नतीजों का असर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए व्यापार वार्ता जारी है। 2 और 3 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे के दौरान टैरिफ नियमों को सरल बनाने और व्यापारिक बाधाएं घटाने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में आए राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह साझेदारी व्यापक आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है, इसलिए राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद भी दोनों पक्ष व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
टैरिफ और व्यापार सुगमता पर 2-3 नवंबर को हुई अहम बैठक
हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 और 3 नवंबर को भारत दौरे पर आया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आयात-निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कागजी औपचारिकताओं में कमी लाने और सीमा शुल्क (कस्टम्स) क्लीयरेंस को तेज करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
मौजूदा व्यवस्था में कंपनियों को जटिल प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के कारण समय तथा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। प्रस्तावित समझौते के तहत ऐसी अड़चनों को दूर कर सामान की आवाजाही तेज करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापारिक लागत कम करने और प्रक्रियाओं को डिजिटल व पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर शर्तों की मांग
भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने मांग रखी है कि उसे इन देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी और बेहतर टैरिफ संरचना का लाभ दिया जाए। यदि भारत को प्राथमिकता के आधार पर अनुकूल शर्तें मिलती हैं, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी मजबूत होगी।
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी पक्ष ने भारत के इस प्रस्ताव पर लचीला और सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे बातचीत को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
18 प्रतिशत प्रेफरेंशियल टैरिफ पर पुनर्विचार की तैयारी
फरवरी 2026 के अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने चयनित भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत प्रेफरेंशियल (प्राथमिकता आधारित) टैरिफ लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी। मौजूदा दौर की बातचीत में इन नियमों और दरों की समीक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका पूर्व में तय किए गए टैरिफ नियमों में और राहत देने पर विचार कर सकता है।
प्रस्तावित समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं और शुल्कों को घटाकर दोनों तरफ के उद्योगों के लिए नए आर्थिक अवसरों का विस्तार करना है।
