Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधारों की घोषणा की। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं का कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही एक नया ई-पॉस आधारित फीडबैक सिस्टम भी शुरू किया गया।
लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले व्यवस्था में भारी गड़बड़ियां थीं, जिसका खामियाजा कोटेदारों को भुगतना पड़ता था। ई-पॉस मशीनों और सिंगल-स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के लागू होने से न सिर्फ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई, बल्कि डीलरों के सामाजिक सम्मान में भी सुधार हुआ है।
बिचौलियों की भूमिका समाप्त और अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाया जाता है, जिससे बिचौलियों का प्रभाव खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार राशन दुकानों को 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ‘अन्नपूर्णा भवन’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले गरीबों के राशन कार्ड प्रभावशाली लोग रख लेते थे। वर्तमान में राज्य के 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके अलावा निराश्रितों और दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं।
ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक शिक्षा परिषद का हुआ कायापलट
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के जरिए स्कूलों में आधारभूत ढांचे को सुधारा गया है। स्कूलों में बेहतर फ्लोरिंग, बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। 1.60 करोड़ बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और स्वेटर दिए जा रहे हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले ठोस नतीजों से तय होता है। स्कूलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और जमीनी निरीक्षण की व्यवस्था भी सरकार द्वारा निरंतर सुनिश्चित की जा रही है।
