Lucknow News: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुजरात के ऊना दलित पिटाई मामले में 35 आरोपियों के बरी होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर दलितों के प्रति लापरवाही का आरोप लगाया। मायावती ने मांग की कि सरकार उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाए।
स्थानीय कोर्ट ने 35 आरोपियों को किया था बरी
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के विशेष न्यायालय ने वर्ष 2016 के चर्चित ऊना मामले में फैसला सुनाया था। अदालत ने केवल 5 लोगों को दोषी ठहराया, जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस घटना में मृत गाय की खाल उतार रहे 4 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई थी।
बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मार्च में आए फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए पीड़ित परिवारों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज में इस बात को लेकर गहरी चिंता है क्योंकि वे स्वयं पीड़ितों से मिलने गई थीं।
मायावती ने कहा कि 40 में से 35 आरोपियों का बरी होना सरकारी उदासीनता का परिणाम प्रतीत होता है। उन्होंने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी गलती सुधारते हुए हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी करे। इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा और समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश जाएगा।
पीड़ितों को सरकारी खर्च पर वकील देने की मांग
मायावती ने मांग की कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों की संतुष्टि के अनुसार सरकारी खर्च पर सक्षम अधिवक्ता उपलब्ध कराए। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के दौरान गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का वैधानिक प्रावधान किया गया था ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके।
