Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले तपोवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीच-बचाव करना पड़ा।
धर्मशाला में सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन स्थित रूलिंग लाउंज में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठते ही माहौल गर्मा गया। पुख्ता सूत्रों के अनुसार, कांगड़ा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाने के सवाल पर पार्टी के विधायक आमने-सामने आ गए और स्थिति तीखी नोकझोंक तक पहुंच गई।
कांगड़ा के विभाजन पर आमने-सामने आए विधायक
बैठक के दौरान नए जिलों के गठन के विषय पर कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच ही गहरे मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांगड़ा को विभाजित कर एक और नया जिला बनाने की संभावनाओं पर विधायकों की राय बंटी हुई थी। कांगड़ा के एक विधायक ने नए जिले के गठन की पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक बताया और सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की पैरवी की।
इसके विपरीत, कांगड़ा के ही दो विधायकों ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहां फिलहाल नए जिलों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। विरोध करने वाले विधायकों का कहना था कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में अनावश्यक बदलाव होंगे और यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई।
सीएम सुक्खू का हस्तक्षेप, बोले- अभी सिर्फ आयोग का गठन हुआ है
विधायकों के बीच बढ़ती तल्खी और हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को शांत करवाते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने फिलहाल नए जिलों के गठन को लेकर केवल एक आयोग का गठन किया है और इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने समझाया कि आयोग की प्रक्रिया लंबी है और इसमें सभी पहलुओं पर गहन विचार किया जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक जरूरतों, जनसंख्या और जनता की सुविधाओं का अध्ययन करने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। सीएम के हस्तक्षेप और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान के समझाने के बाद बैठक में स्थिति सामान्य हुई।
पूर्व के प्रयासों और राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र
बैठक में नए जिलों के गठन का विरोध कर रहे विधायकों ने पूर्व के सरकारों के प्रयासों का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी नए जिलों को लेकर चर्चाएं हुई थीं, लेकिन सहमति न बनने के कारण मामले आगे नहीं बढ़ सके थे। विधायकों का यह भी तर्क था कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना सही नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ प्रशासनिक पुनर्गठन और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की बात है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही इस फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
विधानसभा में भी उठेगा नए जिलों का मुद्दा
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुई इस गर्मागर्मी के बाद अब मंगलवार को विधानसभा के सदन में भी यह मुद्दा गरमाने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम-130 के तहत प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मौजूद रहे। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई और मंत्रियों को विपक्ष के सवालों का तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए गए।