Delhi News: भारतीय सेनाओं की युद्धक तैयारी को मजबूत करने और विदेशों पर निर्भरता घटाने के लिए भारत रक्षा क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 180 अरब डॉलर के वैश्विक MRO बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के साथ घरेलू कंपनियों और तीनों सेनाओं ने व्यापक स्तर पर काम शुरू कर दिया है।
किसी भी देश की सैन्य शक्ति और युद्धक तैयारी इस बात पर टिकी होती है कि उसके रक्षा उपकरण और हथियार हर समय कितने दुरुस्त हैं। इसी जरूरत को देखते हुए भारत अब हथियारों की सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव (MRO) के लिए विदेशी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने में जुटा है। देश का लक्ष्य अपनी सेनाओं को चौबीसों घंटे तैयार रखना और दुनिया के 180 अरब डॉलर (जिसके 2034 तक करीब 300 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है) के विशाल बाजार में अहम हिस्सेदारी हासिल करना है।
तीनों सेनाएं और घरेलू उद्योग संभाल रहे कमान
भारत अपनी रक्षा संपत्तियों को देश में ही दुरुस्त रखने के लिए लगातार बुनियादी ढांचे को सशक्त कर रहा है। नौसेना अपनी आवश्यकताओं के लिए ‘INSMA’ पर निर्भर है, जबकि भारतीय वायुसेना अपने बेस रिपेयर डिपो (BRDs) के माध्यम से संचालन संभाल रही है। वायुसेना ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए करीब 4000 स्पेयर पार्ट्स की सूची भी तैयार की है।
इसके साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की कोरापुट डिवीजन ने 9000 से अधिक इंजनों का ओवरहाल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थल सेना के T-90 और T-72 टैंकों के ओवरहाल के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने नए प्लांट का शिलान्यास किया है।
वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ अहम समझौते
अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के रखरखाव के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रमुख करार किए गए हैं:
- GE एयरोस्पेस: तेजस लड़ाकू विमानों में लगने वाले F404-IN20 इंजन के डिपो-लेवल रखरखाव के लिए वायुसेना के साथ समझौता किया गया।
- MBDA: वायुसेना के साथ MICA मिसाइलों के मिड-लाइफ ओवरहाल की स्वदेशी क्षमता विकसित करने की सहमति बनी।
- बोइंग इंडिया डिफेंस: रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के P-8I टोही विमान बेड़े के रख-रखाव के लिए 413 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है।
विदेशी सेनाओं के सैन्य उपकरणों की मरम्मत का हब बनेगा भारत
भारत केवल अपनी सेनाओं तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के उपकरणों की मरम्मत की तैयारी भी कर रहा है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन मिलकर एक बड़ा MRO केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जो भारत सहित क्षेत्रीय और वैश्विक C-130 ऑपरेटरों के विमानों की मरम्मत करेगा।
वहीं, L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड को अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत की मंजूरी मिली हुई है। इसके अलावा भारत मॉरीशस और म्यांमार के जहाजों की मरम्मत पहले ही कर चुका है। निजी क्षेत्र में JCBL ग्रुप की डिफेंस इकाई (ADSL) ने नाइजीरियाई सेना के बख्तरबंद वाहनों और एयर-डिफेंस उपकरणों के रखरखाव के लिए नाइजीरिया की निगुस हरक्यूलिस के साथ करार किया है।
बौद्धिक संपदा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां
इस प्रगति के बावजूद भारतीय रक्षा MRO क्षेत्र के सामने कुछ तकनीकी चुनौतियां मौजूद हैं। विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए मालिकाना हक वाले तकनीकी मैनुअल, सॉफ्टवेयर और विशिष्ट टूल्स की आवश्यकता होती है, जहां विदेशी सरकारें संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर देती हैं। इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर पहले से स्थापित MRO हब से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटना भी भारत के लिए एक बड़ा कार्य होगा।
