National News: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक को भारत सरकार ने आगरा स्थित ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका वीजा केवल बहुपक्षीय एससीओ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जारी किया गया है और वे बैठक स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते।
20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहे पहले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में मुसादिक मलिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली पहुंचने के बाद मलिक ने आगरा के ताजमहल और दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत सरकार की ओर से इसके लिए मंजूरी नहीं दी गई।
तीन साल बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का भारत दौरा
मुसादिक मलिक पिछले तीन वर्षों में भारत की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी संघीय मंत्री हैं। इससे पहले मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए थे। पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत व पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष (ऑपरेशन सिंदूर) के बाद यह किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली भारत यात्रा है।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने बयान में कहा था कि भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के निमंत्रण पर डॉ. मलिक इस मंच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बयान के मुताबिक, वे एससीओ ढांचे के भीतर सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे।
सिंधु जल संधि को लेकर पहले दिए थे विवादित बयान
पिछले वर्ष अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। उस समय मुसादिक मलिक ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और जून में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि यदि कोई पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकेगा या छुएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके बावजूद भारत अपने फैसले पर कायम है और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच मलिक का मौजूदा दौरा केवल एससीओ मंच की बैठकों तक ही सीमित रखा गया है।