New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस बनाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिन पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और यदि शिकायत झूठी पाई जाती है, तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराने के अधिकार को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने उन शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिन पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया जाता है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ शौनी कपूर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, “हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, वह 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। अगर शिकायत झूठी है, तो उसके परिणाम भुगतने होंगे।”
पीड़ितों की पहचान उजागर होने का जताया खतरा
अदालत ने शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस बनाए जाने की मांग पर गंभीर चिंता जताई। बेंच ने कहा कि इस तरह का रिकॉर्ड रखने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
जस्टिस बागची ने कहा कि कानून में पीड़ितों की निजता की रक्षा के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने आगाह किया कि पुलिस की ओर से शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस तैयार करने से उनकी गोपनीयता भंग हो सकती है। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि जब मौजूदा कानूनी व्यवस्था में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त प्रावधान पहले से मौजूद हैं, तो अलग से पहचान संबंधी जानकारी जुटाने की क्या आवश्यकता है।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि याचिका में प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि कथित तौर पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराने वाले लोगों के मामलों से निपटा जा सके। जब कोर्ट ने पूछा कि प्रस्तावित डेटाबेस में पीड़ितों को शामिल किया जाना है या आरोपियों को, तो वकील ने स्पष्ट किया कि यह डेटाबेस शिकायतकर्ताओं से संबंधित होगा, आरोपियों से नहीं।
वकील ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने डेटाबेस की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यौन अपराधों की जांच में पहले से ही कई निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग भी शामिल हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराना अनिवार्य है, जो शिकायत की पुष्टि के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। जज ने टिप्पणी की, “जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी और कौन-सा डेटा रख सकती है?” इसके बाद पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।