New Delhi/Dhaka News: भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़ी 30 साल पुरानी संधि की अवधि 12 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है, लेकिन इसके नवीनीकरण को लेकर औपचारिक बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को भारतीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल को पत्र लिखकर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है।
दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई ऐतिहासिक गंगा जल संधि की 30 वर्षीय अवधि अगले महीने 12 दिसंबर को पूरी हो रही है। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव के कारण संधि के नवीनीकरण या इसे अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति बनना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। हालांकि, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप से समाधान निकलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को राजनयिक माध्यमों से भारत के जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल को पत्र भेजकर संधि के नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, बांग्लादेश ने अपनी ओर से एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन कर लिया है और भारत से उसकी वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है।
नवीनीकरण की राह में प्रमुख चुनौतियां
विशेषज्ञों और मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, संधि को नए सिरे से तैयार करने में कई जटिल पहलू शामिल हैं:
- जलवायु परिवर्तन: बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा के जल प्रवाह में आए बदलावों का आकलन करना आवश्यक होगा।
- पानी की बढ़ती मांग: पिछले तीन दशकों में दोनों देशों की आबादी बढ़ने के साथ-साथ सिंचाई और पेयजल की जरूरतें भी काफी बढ़ी हैं।
- समय की कमी: संधि की अवधि समाप्त होने में लगभग तीन सप्ताह का समय शेष है, ऐसे में इतने कम समय में सभी तकनीकी और नीतिगत बिंदुओं पर सहमति बनाना कठिन है।
राजनीतिक घटनाक्रम और अन्य लंबित मुद्दे
जून 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच संधि के नवीनीकरण के लिए संयुक्त तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति बनी थी। हालांकि, भारतीय पक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके बाद बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और अंतरिम व्यवस्था के दौरान लगभग दो साल तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक, यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस वर्ष भारत की ओर से दिए गए दो निमंत्रण स्वीकार कर लेते, तो राजनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ सकती थी।
भारत की ओर से यह संकेत भी दिया गया है कि द्विपक्षीय संबंधों में केवल एक विषय पर चर्चा करने के बजाय सभी लंबित मुद्दों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इनमें रेल सेवाओं की बहाली, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन जैसे अहम मामले शामिल हैं।
21-23 नवंबर को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का बांग्लादेश दौरा
संधि के तहत होने वाली संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य वार्षिक बैठकों में से एक के लिए भारतीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाला है। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार इस नियमित बैठक के एजेंडे में संधि के विस्तार या नवीनीकरण का विषय शामिल नहीं है।
गौरतलब है कि गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाने वाली 54 नदियों में से एक है। इसके जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए दिसंबर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। गंगा के अतिरिक्त तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहमति का इंतजार है।
संपादकीय नोट: मूल सामग्री में ‘तीस्ता एकमात्र ऐसी नदी है, जिसके पानी के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है’ का उल्लेख है—तथ्यात्मक स्पष्टता के लिए संपादकीय स्तर पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियों में से अधिकांश पर औपचारिक जल-बंटवारा संधि नहीं हुई है, हालांकि तीस्ता सबसे प्रमुख लंबित विवाद है।