World News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने से पहले लंदन स्थित अपनी कानूनी फर्म के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए दूसरी बार अनुरोध भेजा है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ढाका की तारिक रहमान सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग पर अड़ी है और पासपोर्ट जारी न किए जाने से उनकी स्वैच्छिक वापसी की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, 79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। हालिया साक्षात्कारों में उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि शेख हसीना की स्वैच्छिक वापसी में भारत की ओर से कोई बाधा नहीं डाली गई है, बल्कि यात्रा दस्तावेज जारी न होने के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है।
9 नवंबर के बाद 19 नवंबर को भेजा गया दूसरा पत्र
हसीना की ओर से पैरवी कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म ‘मैट्रिक्स चैम्बर्स’ ने सबसे पहले 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी। उस समय ढाका के अधिकारियों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि आवेदन के साथ हसीना का आधिकारिक प्राधिकरण दस्तावेज संलग्न नहीं है।
इसके बाद गुरुवार 19 नवंबर को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें शेख हसीना के हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र शामिल किया गया है। इस पत्र के जरिए लॉ फर्म को उनकी ओर से आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
प्रत्यर्पण और पासपोर्ट पर बांग्लादेश सरकार का रुख
9 नवंबर के अनुरोध के बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर देगी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बांग्लादेश ऐसे मामलों में पासपोर्ट जारी नहीं करता। दूसरी ओर, जानकारों का मानना है कि एक तरफ प्रत्यर्पण की मांग करना और दूसरी तरफ स्वदेश लौटने के लिए अनिवार्य यात्रा दस्तावेज न देना, उनकी वापसी की प्रक्रिया को लंबा खींच रहा है।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग पर लगाए आरोप
इस बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गुरुवार को भारत की सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी जिले लालमोनिरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अवामी लीग पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। अवामी लीग की ओर से बुलाए गए देशव्यापी बंद के दौरान कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, प्रधानमंत्री रहमान ने लोगों से एकजुट होकर हिंसा और अराजकता की राजनीति का जवाब देने की अपील की। देश के सात जिलों में आगजनी और देसी बम विस्फोट की घटनाओं के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों के लगभग 3,000 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।