Shimla News: केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में 55,103 करोड़ रुपये की नेशनल हाईवे परियोजनाओं और 15,624 करोड़ रुपये की किशाऊ मल्टीपर्पस परियोजना की प्रगति का जायजा लिया गया। किशाऊ प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद गति मिली है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, पनबिजली, जल संसाधन और औद्योगिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य में तेजी लाना, लंबित मुद्दों को सुलझाना और बजट का लाभ जनता तक पहुंचाना था।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार को फंड का सही इस्तेमाल और प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाने की सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि सड़क और रेल नेटवर्क केवल परिवहन का साधन नहीं हैं। यह मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, किसानों को मंडी तक सुविधा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य में बेहद मददगार हैं। उन्होंने सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया।
15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए समझौते से किशाऊ मल्टीपर्पस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। टोंस नदी पर स्थित इस बांध से सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट पनबिजली का उत्पादन होगा। इसमें 90 प्रतिशत फंड केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य देंगे।
बैठक में 7,000 करोड़ रुपये की रेणुकाजी बांध परियोजना और 1,800 करोड़ रुपये की लुहरी स्टेज-I पनबिजली परियोजना की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा राज्य के 2,592 किलोमीटर लंबे 25 राष्ट्रीय राजमार्गों के जाल और एनएचएआई के 1,244 किलोमीटर हिस्से में विकास कार्यों की स्थिति का आकलन किया गया।
नड्डा ने कीरतपुर-मनाली, पठानकोट-मंडी, परवाणू-शिमला और शिमला-मटौर जैसे प्रमुख कॉरिडोर पर समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए। 12,939 करोड़ की कीरतपुर-मनाली परियोजना का पंडोह-टकोली हिस्सा मार्च 2027 तक पूरा होगा। वहीं 8,950 करोड़ रुपये के परवाणू-शिमला प्रोजेक्ट का काम सितंबर 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।
