Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के नागरिकों के उत्थान के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत 18 से 59 वर्ष की लगभग 3.5 लाख पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बिजली, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसले
परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य भर में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे तथा मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ व कुशल बनेगी।
कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते हुए सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके साथ ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड सेब का मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जिससे किसानों और बागवानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।
नशा मुक्ति अभियान और ऊर्जा क्षेत्र में सख्त कदम
राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ का विस्तार प्रदेश के सभी 12 जिलों में किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में कड़े कदम उठाते हुए कैबिनेट ने नियमों का पालन न करने वाली 222 लंबित सौर ऊर्जा परियोजनाओं और 13 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जबकि 20 नई परियोजनाओं के लिए नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सरकार के ये व्यापक सुधार सामाजिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
