Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली स्कूल प्रबंधन समितियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन कमेटियों का कार्यकाल तीन साल के बजाय घटाकर दो साल तय किया गया है। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए नियमों के लागू होने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर दो साल के अंतराल पर नई एसएमसी का गठन किया जाएगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना है। इसके साथ ही स्कूलों के बुनियादी विकास और दैनिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों की सीधी भागीदारी को अधिक मजबूती देना है।
अभिभावकों की भागीदारी और नई जिम्मेदारियों पर फोकस
एसएमसी में छात्र-छात्राओं के माता-पिता के साथ ही स्कूल से जुड़े स्थानीय प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह कमेटी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक माहौल और विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करती है। कार्यकाल घटने से नए अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन के साथ जुड़कर काम करने का मौका पहले से जल्दी मिलेगा।
समग्र शिक्षा की जिला परियोजना अधिकारी उपमा शर्मा के अनुसार सरकार के स्तर पर बदलाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब समितियों को अपने सभी प्रस्तावित विकास कार्य और जिम्मेदारियां तय दो साल के भीतर पूरे करने होंगे। तय समय सीमा कम होने से कमेटियों के सामने योजनाओं को तेजी से लागू करने की चुनौती रहेगी।