Chamba News: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के साथ चल रहे 15 साल पुराने एरियर विवाद में हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के मैहला में बताया कि फैसले के तहत प्रदेश को 20 वर्षों में 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, जिससे राज्य को हर साल 500 से 1000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बकाये से जुड़े 15 साल पुराने कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के मैहला प्रवास के दौरान इस फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद बीबीएमबी को अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली देनी होगी।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक लाभ का आकलन करते हुए कहा कि यदि इस बिजली को न्यूनतम 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से भी बेचा जाता है, तो राज्य सरकार के खजाने में सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का राजस्व जुड़ेगा। वहीं, यदि राजस्थान की तर्ज पर अन्य राज्यों के साथ 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद समझौता (पीपीए) होता है, तो प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इस कानूनी सफलता को प्रदेशवासियों के संघर्ष और दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत बताया।
चार साल में अधिकारों की चौथी कानूनी जीत: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान प्रदेश के अधिकारों से जुड़ी चौथी बड़ी कानूनी लड़ाई जीती है। इससे पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में भी सरकार ने अपने पक्ष में फैसले हासिल किए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, प्रशासनिक अधिकारियों और शीर्ष अदालत में प्रदेश की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं का आभार जताया।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक खींचतान के चलते प्रदेश के संसाधनों और अधिकारों की अनदेखी की गई, जबकि वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों पर लगातार पैरवी कर रही है।
वाटर सेस और चंडीगढ़ के अधिकारों पर भी जारी रहेगी लड़ाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के कानूनी अधिकारों की मुहिम अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वाटर सेस और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के बावजूद उन्होंने विश्वास जताया कि वित्तीय सुधारों और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल होगा।
