Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार से मानसून सत्र फिर शुरू हो रहा है। शेष बची छह बैठकों के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी का विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रमुख मुद्दा रहेगा।
छुट्टियों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस भी पलटवार के लिए पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत सदन में विस्तृत चर्चा और सरकार से आधिकारिक जवाब की पुरजोर मांग उठाने जा रही है।
वित्तीय स्थिति और चुनावी गारंटियों पर घिरेगी सरकार
विपक्ष इस बार केवल राष्ट्रगान के मुद्दे तक सीमित न रहकर प्रदेश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को भी मुख्य हथियार बनाएगा। बढ़ते कर्ज, कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए तथा एरियर का भुगतान न होना सदन में उठेगा। साथ ही कांग्रेस द्वारा दी गई चुनावी गारंटियों पर भी तीखे सवाल पूछे जाएंगे।
आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सम्मान निधि, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों से किए गए वादों की मौजूदा प्रगति रिपोर्ट पर भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा जाएगा।
आपदा राहत, सड़क बहाली और जुबानी जंग तेज
हालिया भारी बारिश और आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद राहत तथा पुनर्निर्माण का काम भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। बंद पड़ी सड़कों की बहाली, ठप पेयजल योजनाओं और प्रभावितों तक मुआवजा राशि पहुंचाने के मामलों पर विपक्ष आक्रामक रहेगा। केंद्र से प्राप्त वित्तीय मदद का मामला भी बहस का हिस्सा बनेगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है और सवालों का सीधा जवाब देने से बच रही है। दूसरी तरफ संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है और वह सदन का माहौल जानबूझकर खराब करने की कोशिश कर रही है।