Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को नया औद्योगिक विधेयक पारित कर दिया। इसके तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 80 फीसदी रोजगार हिमाचल के लोगों को देना अनिवार्य होगा। निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली से मंजूरी मिलेगी और उद्योगपतियों के लिए सरकार की शर्तों का पालन कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।
हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार देने और उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने के लिए सरकार ने नया कानून पारित किया है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 80 फीसदी रोजगार हिमाचल के लोगों को देना अनिवार्य होगा।
साथ ही प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से मंजूरी मिलेगी।
नए कानून को मिली मंजूरी
सरकार ने उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और स्थानीय लोगों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2026 पेश किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को इसे विधानसभा में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
उद्योगपतियों के लिए कानूनी बाध्यता
उद्योग मंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति सरकार की शर्तों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। कानून के प्रावधानों के तहत उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उद्योगों को कानूनी दायरे में लाना चाहती है।