Kangra News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को धर्मशाला में राज्य उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। अब मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को धर्मशाला में राज्य उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया।
राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से विचार-विमर्श करने के बाद स्थायी पीठ की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजेगी।
उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करना जरूरी
प्रस्ताव में कहा गया है कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को न्यायिक सुनवाई के लिए शिमला स्थित उच्च न्यायालय पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबी दूरी और कठिन पहाड़ी रास्तों के कारण आम लोगों और वकीलों दोनों का समय व पैसा खर्च होता है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और न्याय मिलने में देरी होती है।
प्रस्ताव के अनुसार, कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करना जरूरी है।
बुनियादी सुविधाओं और संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र
राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि स्थायी पीठ को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जमीन, बुनियादी सुविधाएं, आवास, डिजिटल सुविधाएं और जरूरी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के बाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार है।