Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारी अधिनियम 2024 के तहत डॉक्टरों को ट्रेनी बनाने की नीति को अवैध ठहराया है। अदालत ने साफ कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। इससे सैकड़ों डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने साहिल ठाकुर, चार्वी गुप्ता और अरुणिका ठाकुर सहित अन्य डॉक्टरों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने टिप्पणी की कि जिस 2024 कानून के तहत डॉक्टरों को ट्रेनी बनाया गया था, उसे देविंदर कुमार मामले में पहले ही रद्द किया जा चुका है।
अदालत ने आदेश दिया कि सभी याचिकाकर्ता डॉक्टरों को साल 2012 के भर्ती नियमों के तहत कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त माना जाए। सरकार को निर्देश दिया गया है कि इन डॉक्टरों को कांट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलने वाले सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ तुरंत प्रभाव से दिए जाएं।
हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2025 की कटऑफ तारीख की पाबंदी को भी हटा दिया है। इस पाबंदी के कारण डॉक्टर इन-सर्विस कोटे से पीजी करने के अधिकार से वंचित हो रहे थे। अब अदालत के आदेश के बाद सभी डॉक्टरों को जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में पीजी और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की पात्रता मिलेगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर अपनी नियुक्ति की शुरुआती तारीख से ही नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस पाने के हकदार हैं। विज्ञापन जब कांट्रैक्ट भर्ती के लिए निकाला गया था, तो चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार किसी प्रशासनिक आदेश के जरिए उम्मीदवारों को ट्रेनी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
स्वास्थ्य विभाग ने साल 2024 में लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल अफसरों के 200 पदों पर कांट्रैक्ट भर्ती निकाली थी। अगस्त 2025 में मेरिट लिस्ट जारी हुई, लेकिन सरकार ने नया नियम बनाकर चयनित डॉक्टरों को ट्रेनी एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर कर दिया। इसके खिलाफ डॉक्टरों ने अदालत में याचिका लगाई थी।
