Chandigarh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को राज्य में आने का न्यौता दिया है। उन्होंने हिमाचल को निवेश के लिए देश का सबसे बेहतर गंतव्य बताया। सरकार उद्यमियों को हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (टीआईई) चंडीगढ़ के लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित किया। यह संस्था की 23वीं वार्षिक आम बैठक थी। इस मंच से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसमें बिजली दरें कम रखी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि उद्योगों को 24 घंटे बिना रुकावट बिजली आपूर्ति दी जाएगी। प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में बायोचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।
पंजाब के साथ होगा तीन साल का पॉवर एग्रीमेंट
हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंजाब को बिजली देने के लिए तीन साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को ‘बड़ा भाई’ बताते हुए आपसी रिश्ते मजबूत करने की बात कही।
राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार के लिए बेहतर माहौल दे रही है। डेटा स्टोरेज के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलन जिले के कंडाघाट में एक नया आईटी पार्क भी विकसित किया जा रहा है।
जीएसटी लागू होने से राज्य के राजस्व में आई कमी
मुख्यमंत्री ने राजस्व के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से पहले औद्योगिक क्षेत्रों से 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। अब यह घटकर केवल 150 से 200 करोड़ रुपये रह गया है। इसलिए नीतियों में जरूरी बदलाव हो रहे हैं।
मौसम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह समस्या सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। मानसून में भी हिमाचल पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। बस सैलानियों को नदी-नालों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
चंडीगढ़ में हक और रेललाइन निर्माण पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल अपने 7.19 प्रतिशत हिस्से को लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चंडीगढ़ से बद्दी तक नई रेललाइन का निर्माण जारी है। इस परियोजना की 50 फीसदी निर्माण और भूमि अधिग्रहण लागत राज्य सरकार खुद उठा रही है।
यह महत्वपूर्ण रेल परियोजना अगले तीन वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है। इससे बद्दी और नालागढ़ के उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और डिजिटल टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
