Shimla News: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 32.24 करोड़ रुपये की कैंपा राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र भेजा है। इस फंड से राज्य में पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को नई गति मिलेगी।
विभिन्न विकास परियोजनाओं में वन भूमि के इस्तेमाल के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों ने वर्ष 2025 में कैंपा खाते में कुल 35.82 करोड़ रुपये जमा कराए थे। यह राशि एक जनवरी से 31 अक्टूबर 2025 के बीच जमा हुई थी। नियमों के अनुसार 90 फीसदी हिस्सा यानी 32.24 करोड़ रुपये राज्य को दिए जा रहे हैं।
कुल जारी राशि में से सबसे अधिक 14.99 करोड़ रुपये वन भूमि के नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए तय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10.90 करोड़ रुपये क्षतिपूरक पौधारोपण, 1.87 करोड़ कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट और 2.37 करोड़ रुपये इंटीग्रेटेड वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान पर खर्च होंगे। इस राशि में 2.09 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है।
केंद्र सरकार ने राज्य को यह राशि समर्पित स्टेट प्रतिपूरक वनीकरण फंड में तुरंत ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। यह फंड सार्वजनिक खाते में नॉन-लैप्सेबल रहेगा और इस पर सालाना ब्याज भी मिलता रहेगा। इस बजट का उपयोग पौधारोपण, जल संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन के कार्यों में किया जाएगा।
