Shimla News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोन डिफॉल्ट मामले में एक गारंटर कर्मचारी का वेतन कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब वसूली के खिलाफ अपील लंबित हो, तो अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने दो महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऋण भुगतान के लिए अपने एक कर्मचारी का वेतन कुर्क करने के आदेश पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने पुनीत नेगी द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने अपर रजिस्ट्रार (निगरानी), सहकारी समितियां को निर्देश दिया है कि वे लंबित अपील पर प्राथमिकता के आधार पर दो महीने के भीतर निर्णय लें। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अपील के निस्तारण तक विवादित आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
क्या है पूरा मामला?
याचिका के अनुसार, पुनीत नेगी ने एक अन्य व्यक्ति के लिए गारंटर के रूप में काम किया था, जिसने बैंक से कर्ज लिया था। ऋण चुकाने में चूक होने पर बैंक ने मूल उधारकर्ता और गारंटर दोनों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी। सहकारी बैंक के वसूली कलेक्टर ने 2 मई 2025 को आदेश पारित कर नेगी के वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया था।
इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 की धारा 72 और 73 के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया, लेकिन 31 मार्च 2026 को उनकी मध्यस्थता याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद नेगी ने अपर रजिस्ट्रार (निगरानी) के समक्ष अपील दायर की, जो वर्तमान में विचाराधीन है।
अपीलीय प्राधिकारी को दो महीने में फैसला लेने के निर्देश
अपील लंबित रहने के दौरान 5 अगस्त 2026 के आदेश से अंतरिम रोक हटा ली गई, जिसके बाद कलेक्टर ने 13 अक्टूबर 2026 के संशोधित आदेश के जरिए याचिकाकर्ता के वेतन से हर महीने 40,000 रुपये काटने का निर्देश दे दिया। इसके खिलाफ नेगी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने भी सहमति जताई कि अपीलीय प्राधिकारी को निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है और तब तक कुर्की के आदेश पर रोक बनी रह सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, तो अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए।
