Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोलडैम जलविद्युत परियोजना के विस्थापितों से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने कोलडैम विस्थापित समिति मंडी को जनहित याचिका में याचिकाकर्ता बनने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विस्थापितों की मांगों को कानूनी तौर पर बड़ी मजबूती मिलेगी।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की बेंच ने 13 अक्तूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति की अर्जी स्वीकार कर ली है। अब अदालत इस पूरे जनहित याचिका मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को करेगी।
समिति ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर खुद को आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि मंडी जिले में कोलडैम निर्माण के समय लोगों की जमीनों और घरों का अधिग्रहण हुआ था। इसके लिए प्रशासन ने एक पुनर्वास योजना भी तैयार की थी।
पुनर्वास समझौते के बावजूद 2004 में छोड़ने पड़े थे अपने घर
समिति ने अदालत के सामने तथ्य रखे कि 26 फरवरी 2000 को हुए समझौते के तहत अकेले मंडी से 50 परिवार विस्थापित हुए थे। साल 2004 में बेदखली के आदेश जारी होने पर इन परिवारों को मजबूर होकर अपने घर छोड़ने पड़े थे। हाईकोर्ट ने अब विस्थापितों की मांगों को बेहद अहम माना है।
अदालत ने कहा कि समिति को याचिकाकर्ता के रूप में जोड़ना सबसे उचित कदम होगा। इससे प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सही पैरवी हो सकेगी। कोर्ट के इस रुख से सालों से भटक रहे प्रभावितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
