Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने निजी संस्थाओं और बाहरी एजेंसियों द्वारा स्कूल परिसरों में होने वाले आयोजनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के समय में होने वाले नुकसान को बचाना है।
विभाग का कहना है कि निजी कार्यक्रमों के कारण कक्षा में पढ़ाई प्रभावित होती है। लंबे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषणों और पुरस्कार समारोहों के नाम पर घंटों कक्षाएं बंद रहती हैं। इससे शैक्षणिक दिनों की संख्या घटती है और साल के अंत में सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी समझा गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, स्कूलों में केवल मंत्रियों और उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित सरकारी कार्यक्रम ही आयोजित हो सकेंगे। निजी कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों और क्लबों के कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड इवेंट, ब्रांड प्रमोशन और किसी भी प्रकार के बाहरी अभियानों को भी इजाजत नहीं दी जाएगी।
विभाग ने स्कूल प्रिंसिपलों के लंबे भाषणों और बिना वजह लंबे चलने वाले आयोजनों पर भी लगाम लगाने का सुझाव दिया है। विभाग के मुताबिक प्रिंसिपलों की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्था और पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाए रखना है। लंबे भाषण देकर पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही विभाग जिला स्तर पर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति का नियमित आंकलन करेगा। इसमें देखा जाएगा कि शिक्षकों ने कितने दिन वास्तव में कक्षाएं ली हैं। छात्रों की छुट्टियों और क्लास में बिताए गए समय की भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इससे कमजोर स्कूलों की पहचान कर शिक्षण व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जा सकेंगे।
शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया यह प्रस्ताव सरकार की मंजूरी मिलते ही तुरंत लागू कर दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रिंसिपलों या स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद स्कूलों में पढ़ाई पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा।