Shimla News: हिमाचल प्रदेश में सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की प्रतीक्षा और लंबी हो सकती है। राज्य सरकार तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने से पहले एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है।
सरकार गृह जिले में तैनाती और जिले के भीतर तबादलों को लेकर नए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। प्रतिबंध हटाने के लिए अभी कोई नई समय सीमा तय नहीं की गई है। व्यवस्था में बदलाव के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। इसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी शामिल हैं।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों की पूरी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार चाहती है कि सभी ट्रांसफर तय नियमों के तहत ही हों। 14 जनवरी को सामान्य तबादलों की अनुमति दी गई थी, लेकिन 6 अप्रैल को दोबारा रोक लगा दी गई। इसके बाद 4 जून को मुख्य सचिव ने प्रतिबंध जारी रखने के आदेश दिए थे।
नई नीति बनने में लग सकता है एक महीने से अधिक समय
स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करने में करीब एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है। सरकार इसमें कानूनी पेचीदगियों की भी समीक्षा कर रही है। समिति यह भी देखेगी कि बदलाव प्रशासनिक स्तर पर हो सकते हैं या फिर विधानसभा में विधेयक लाना आवश्यक होगा। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
वर्तमान में प्रदेश में तबादलों के 5,200 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें विधायकों और मंत्रियों की ओर से आए डीओ नोट भी शामिल हैं। यद्यपि सामान्य तबादलों पर रोक लगी है, फिर भी विशेष परिस्थितियों या रिक्त पदों के आधार पर कुछ तबादले किए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों राज्य के सबसे बड़े विभाग हैं और इनमें कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। स्कूलों के विलय और बंद होने की वजह से भी शिक्षा विभाग में तबादले के आवेदनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
