Shimla News: हिमाचल प्रदेश के 147 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक अध्यापकों की नियुक्ति पूरी की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने और छात्रों का नामांकन बढ़ाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों का परिणाम आते ही उन्हें तुरंत पोस्टिंग दी जा रही है। इन पदों पर चयन के लिए योग्यता के मानक तय किए गए हैं, जिसमें मेरिट 80 प्रतिशत तक रही है। सरकार भविष्य में इन शिक्षकों की सेवा शर्तों पर गंभीरता से विचार करेगी और अगले पांच सालों में व्यवस्था सुधारेगी।
प्रदेश सरकार ने 147 सीबीएसई स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपये की वित्तीय राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन स्कूलों की फंडिंग राज्य सरकार अपने बजट से कर रही है और केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिली है। दूसरे चरण में 100 अन्य सरकारी स्कूलों को भी सीबीएसई से जोड़ा जाएगा।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्वेंट और सरकारी स्कूलों का फर्क खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीबीएसई व्यवस्था लागू होने से अब तक 24 हजार बच्चों का नामांकन बढ़ा है। उन्होंने बताया कि विधायक रणधीर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में भी सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी कि 147 स्कूलों में स्वीकृत 6 हजार से अधिक पदों में से 3,830 शिक्षक कार्यरत हैं। शेष 2,183 रिक्त पदों को चयन आयोग के जरिए एक महीने के अंदर भरा जाएगा। फिलहाल शिक्षकों को 30 हजार रुपये महीने के मानदेय पर रखा जा रहा है और दो साल बाद नियमित करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
विधानसभा में विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, विपिन परमार और डॉ. जनक राज ने शिक्षकों के मानदेय, नियमितीकरण और राज्य बोर्ड पर असर को लेकर सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि राज्य में साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत है और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रदेश तीसरे स्थान पर है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता गुणवत्ता सुधारना है।
