गग्गल एयरपोर्ट विस्तार मामले में हाई कोर्ट की मुहर, याचिका खारिज और भूमि अधिग्रहण सही ठहराया

Share

- Advertisement -

Kangra News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सही ठहराया है। खंडपीठ ने कहा कि जनहित और सामरिक महत्व के आगे निजी हितों को रास्ता देना होगा, साथ ही सरकार को पर्यावरण मंजूरी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के खिलाफ दायर ‘गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति’ की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया और कहा कि व्यापक जनहित व सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके सामने छोटे निजी हितों को रास्ता देना होगा।

याचिकाकर्ता समिति की वैधता पर सवाल

अदालत ने याचिकाकर्ता समिति की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अपंजीकृत समिति है। इसके पास न तो कोई कानूनी अस्तित्व है और न ही प्रभावित ग्राम पंचायतों का वैध अधिकार पत्र।

कोर्ट ने यह भी देखा कि नंदेहड़ ग्राम पंचायत के अधिकांश निवासी और भूमि मालिक पहले ही मुआवजे की राशि स्वीकार कर चुके हैं। इस आधार पर अदालत ने माना कि समिति को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वैकल्पिक सुझाव खारिज और रनवे विस्तार का विकल्प

याचिकाकर्ता ने एयरपोर्ट को लंज, बौड़क्वालु या धर्मशाला-सराह की ओर ले जाने या विस्तार करने का सुझाव दिया था, जिसे अदालत ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, मांझी खड्ड पर पुल बनाकर मौजूदा रनवे को 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट का विस्तार भौगोलिक कारणों से संभव नहीं है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिहाज से सामरिक रूप से बेहद अहम है।

पर्यावरण मंजूरी और सरकार को निर्देश

पर्यावरण मंजूरी के बिना भूमि अधिग्रहण की दलील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इससे पहले की जा सकती है।

अधिग्रहण को मंजूरी देने के साथ कोर्ट ने सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार अब तक मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांट चुकी है और यदि भविष्य में टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है, तो यह राशि बर्बाद हो सकती है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तत्काल पूरी करे, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

Read more

Related News