Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ मुहिम को नई दिशा देने की पहल शुरू हुई है। करीब 19 लाख रुपये की लागत से पुलिस को मिली सो-टाक्सा मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन का उपयोग आरंभ होने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत उपायुक्त कार्यालय से होगी, जहां उपायुक्त स्वयं अपना टेस्ट करवाएंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का होगा परीक्षण
उपायुक्त राहुल कुमार के स्वयं अपना टेस्ट करवाने के बाद एसडीएम, एडीसी और उपायुक्त कार्यालय के अन्य अधिकारियों व कर्मियों की जांच की जाएगी। खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से यह मोबाइल सिस्टम पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संदिग्ध मामलों में घटना स्थल पर ही तत्काल जांच सुविधा उपलब्ध कराना है।
मौके पर तुरंत जांच की मिलेगी सुविधा
इस नई पहल से आधुनिक तकनीक का उपयोग प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगा। मोबाइल ड्रग टेस्टिंग सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि निर्धारित सैंपल प्रक्रिया के आधार पर मौके पर ही शुरुआती जांच हो जाएगी। इससे जांच एजेंसियों को संदिग्ध मादक पदार्थों के बारे में तुरंत और सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
छह प्रमुख श्रेणियों के मादक पदार्थों की पहचान
सो-टाक्सा मशीन छह प्रमुख श्रेणियों के मादक पदार्थों को आसानी से पहचान सकती है। इनमें एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, बेंजोडायजेपाइन, कैनाबिस (टीएचसी), कोकीन और ओपिएट्स शामिल हैं। चिट्टे से जुड़े मामलों में इस्तेमाल पदार्थ की प्रकृति जांचने के लिए यह बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। इससे पुलिस जांच में काफी गति आएगी।
प्रशासनिक नेतृत्व से समाज में जाएगा बड़ा संदेश
आमतौर पर नशा विरोधी कार्रवाई की मुख्य जिम्मेदारी पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर ही रहती है। हालांकि, जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय द्वारा खुद से जांच शुरू करने से समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा। प्रशासन का मानना है कि नशे के खिलाफ इस जंग में सरकारी विभागों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने पुलिस प्रशासन को दिए निर्देश
उपायुक्त ने कहा, “प्रदेश की पहली सो-टाक्सा मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन का प्रयोग शुरू होने जा रहा है। इस मशीन से सबसे पहला प्रयोग उपायुक्त कार्यालय और अपने आप से करवाना है। इसके बाद अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस मशीन से अपना टेस्ट करवाएंगे। पुलिस प्रशासन को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं।”