Chandigarh News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2003 बैच की एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर की बर्खास्त आईएएस अधिकारी पदमा जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित उनके एक कमर्शियल बूथ और नौ लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है। कुर्क किए गए बूथ की मौजूदा बाजार कीमत 1.42 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ईडी के अनुसार, यह बूथ पदमा जायसवाल के भाई विष्णु भानु प्रताप महतो के नाम पर दर्ज है। हालांकि, जांच में सामने आया है कि इसे सरकारी फंड में किए गए गबन की राशि से खरीदा गया था। मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली पदमा जायसवाल पर यह आरोप तब लगे थे, जब वह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के बोमडिला में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के पद पर तैनात थीं। करीब छह महीने पहले केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा चुका है।
सरकारी खातों से 28 लाख रुपये के गबन का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2007 का है। आरोप है कि बोमडिला में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए पदमा जायसवाल ने अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
जांच में पाया गया कि तीन सरकारी ‘डिपॉजिट एट कॉल रिसीट’ (डीसीआर) को धोखाधड़ी से बंद करवाकर 10 डिमांड ड्राफ्ट के जरिए कुल 28 लाख रुपये निजी व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर करवाए गए। कागजों में इन लेनदेन को सरकारी कामकाज का हिस्सा दिखाया गया था, जबकि वास्तव में इन्हें भुगतान के लिए चंडीगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा में भेजा गया था।
गबन की रकम से भाई के नाम खरीदी संपत्ति और बेटी के नाम प्लॉट का सौदा
ईडी की जांच में सामने आया है कि गबन किए गए 28 लाख रुपये में से 19 लाख रुपये का इस्तेमाल चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित बूथ नंबर 274 को खरीदने में किया गया। यह संपत्ति पदमा जायसवाल के भाई विष्णु भानु प्रताप महतो के नाम पर पंजीकृत करवाई गई थी। बैंक खातों के लेनदेन, डिमांड ड्राफ्ट और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की पड़ताल में सरकारी धन की हेराफेरी और इस बूथ की खरीद के बीच सीधा वित्तीय संबंध साबित हुआ है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा इसकी वर्तमान बाजार कीमत 1.42 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इसके अलावा, शेष नौ लाख रुपये तीन डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मोहाली के सेक्टर-86 में पदमा जायसवाल की बेटी पूजा जायसवाल के नाम पर एक प्लॉट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि, बाद में यह सौदा रद्द हो गया और प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इस राशि के समतुल्य संपत्ति के रूप में ईडी ने पदमा जायसवाल के नौ लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को कुर्क किया है। एजेंसी उनकी अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है।
2008 से शुरू हुई थी मामले की जांच
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008 में पदमा जायसवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर ईटानगर भेज दिया गया था। वर्ष 2011 में स्थानीय पुलिस ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की शिकायत पर लेखा अधिकारी और कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच में पदमा जायसवाल की भूमिका सामने आने के बाद मामला सतर्कता विभाग (विजिलेंस) को सौंपा गया।
इसके बाद वर्ष 2021 में सीबीआई, गुवाहाटी ने इस केस को अपने हाथ में लेकर एफआईआर दर्ज की और वर्ष 2024 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू करते हुए यह कुर्की की कार्रवाई की है।