Pune News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की वरिष्ठ नेता और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को मांग की कि परिसीमन की प्रक्रिया के लिए देश के सभी राज्यों में एक समान फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण कानून को भी अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही है।
पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला लागू किया जाए और दूसरी शर्त यह है कि महिला आरक्षण कानून को जमीन पर उतारा जाए।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही फॉर्मूले की मांग
सुले ने कहा, “कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा, परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। हम महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित कर चुके हैं, अब इसे लागू किया जाना चाहिए।”
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान में कई संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 30 से 40 लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में सांसदों को मिलने वाली पांच करोड़ रुपये की विकास निधि से पूरे क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो गया है।
पूरा विधेयक पढ़ने के बाद तय होगा अंतिम रुख
सुप्रिया सुले ने जोर देकर कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) ने इस मुद्दे पर शुरुआत से ही यही स्पष्ट रुख अपनाया है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अभी तक परिसीमन से संबंधित पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसके सभी प्रावधानों को पूरी तरह पढ़ा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आधिकारिक विधेयक मिलने और उसके सभी प्रावधानों का गहन अध्ययन करने के बाद ही पार्टी अपना अंतिम रुख तय करेगी।