New Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी सुधारों के अगले चरण का खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आगामी बदलावों से देश की टैक्स व्यवस्था बेहद सरल बनेगी। इससे कर देनदारी का पहले से अनुमान लगाना आसान होगा और कारोबारियों का भरोसा मजबूत होगा।
जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में चर्चा
जीएसटी परिषद की अहम बैठक 7 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की यह व्यवस्था टैक्स नियमों को आसान बनाएगी। इससे रिफंड प्रक्रिया तेज होगी और कंपनियों को नए निवेश के अवसर मिलेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि अगला चरण करदाताओं को राहत देने और आर्थिक विकास को गति देने पर आधारित है। अब टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ कर प्रशासन की प्रक्रियाओं को सुगम किया जाएगा। इससे व्यापारियों का समय और अनुपालन लागत दोनों काफी कम होंगे।
पंजीकरण से लेकर विवाद समाधान तक प्रक्रियाओं में होगा सुधार
नए प्रस्तावों में नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवादों के जल्द निपटारे पर खास फोकस रहेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66.5 लाख थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 1.65 करोड़ के पार पहुंच चुकी है।
आगामी बैठक में कुछ प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने पर भी विचार होगा। इसमें सीजीएसटी कानून की धारा 69 के तहत मिलने वाले सीधी गिरफ्तारी के अधिकार को हटाने का प्रस्ताव शामिल है। फिलहाल फर्जी बिल और गलत क्रेडिट के मामलों में इस धारा के तहत गिरफ्तारी की जाती है।
