New Delhi News: केंद्र सरकार कैब और वाहन किराये पर देने के कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नए नियमों के तहत अब कैब बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी फ्लीट की बाध्यता खत्म हो सकती है और केवल 5 गाड़ियों के साथ भी लाइसेंस लिया जा सकेगा। साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
केंद्र सरकार कैब और रेंटल वाहन कारोबार शुरू करने के नियमों को सरल बनाने जा रही है। प्रस्तावित बदलावों के लागू होने के बाद छोटे स्तर पर टैक्सी या डिलीवरी वाहन सेवा शुरू करने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। नए नियमों के तहत अब भारी-भरकम फ्लीट की जगह केवल 5 गाड़ियों के साथ भी अपनी कैब कंपनी शुरू की जा सकेगी।
अब तक कैब या वाहन रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए नियम काफी सख्त थे। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जैसे शहरों में इसके लिए कम से कम 25 गाड़ियों (और कुछ श्रेणियों में 50 गाड़ियों) की फ्लीट होना अनिवार्य था। इसके अलावा कंपनी की सिक्योरिटी फीस, गाड़ियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट और पैसेंजर व ड्राइवर बीमा जैसी कई जटिल शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इस क्षेत्र में उतरना मुश्किल था।
ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के किराये पर दे सकेंगे वाहन
केंद्र सरकार के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब 5 गाड़ियों के साथ भी यह व्यवसाय शुरू किया जा सकेगा। इन 5 गाड़ियों में यात्री कारें या डिलीवरी सेवा में उपयोग होने वाले वाहन शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑपरेटरों को ड्राइवर के साथ (विद ड्राइवर) या बिना ड्राइवर के (सेल्फ-ड्राइव) वाहन किराये पर देने की वैध अनुमति भी मिलेगी।
हर राज्य या ब्रांच के लिए अलग लाइसेंस की बाध्यता होगी खत्म
नए प्रावधानों में लाइसेंस व्यवस्था को भी सरल बनाया जा रहा है। अब तक यदि कोई ऑपरेटर कई राज्यों में गाड़ियां चलाता था या उसकी अलग-अलग शाखाएं थीं, तो उसे हर स्थान के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। प्रस्तावित नियम के तहत ऑपरेटर को केवल अपनी मुख्य शाखा (मेन ब्रांच) के स्थान से ही लाइसेंस लेना होगा। इससे बार-बार लाइसेंस फीस चुकाने और अलग-अलग जगह दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
वाहन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस
लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ा जाएगा। आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय ‘वाहन’ (Vahan) पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद ऑनलाइन लाइसेंस जारी हो जाएगा। सरकार लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए समय-सीमा भी तय कर रही है, जिसके तहत आवेदन के 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होगा।
तुरंत रद्द नहीं होगा लाइसेंस, यात्रियों के लिए भी तय होंगी सुविधाएं
प्रस्तावित नियमों में ऑपरेटरों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है। किसी छोटी त्रुटि की स्थिति में ऑपरेटर का लाइसेंस तुरंत निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे गलती सुधारने और अपील करने का मौका मिलेगा। जांच में आरोप सही साबित होने पर ही कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑपरेटरों पर कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं:
- प्रत्येक ऑपरेटर के पास अपनी आधिकारिक वेबसाइट होनी चाहिए।
- यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे का कस्टमर केयर सपोर्ट उपलब्ध कराना होगा।
- आपातकालीन स्थिति (इमरजेंसी) के लिए आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी।
- रास्ते में गाड़ी खराब होने की स्थिति में तुरंत टोइंग (वाहन खींचने) की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
