National News: ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने पर आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में रेलवे की आरक्षण व्यवस्था बदल सकती है। दशकों से चली आ रही आरएसी व्यवस्था को समाप्त करने या इसके नियमों में बदलाव करने पर रेलवे बोर्ड स्तर पर मंथन की चर्चा है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय या आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत ट्रेन में कंफर्म बर्थ समाप्त होने के बाद आरएसी टिकट जारी किए जाते हैं। इसमें एक ‘साइड लोअर बर्थ’ दो यात्रियों को आवंटित की जाती है। दोनों ही यात्री पूरी बर्थ का किराया अदा करते हैं, लेकिन उन्हें बैठकर या आधी सीट साझा करके यात्रा करनी पड़ती है। यदि किसी यात्री का कंफर्म टिकट रद्द होता है, तभी आरएसी यात्री को पूरी बर्थ मिल पाती है, अन्यथा लंबी दूरी की रात्रि यात्रा में भी उन्हें आधी जगह पर ही सफर करना पड़ता है।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तर्ज पर समीक्षा की संभावना
भारतीय रेलवे ने अपनी प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरएसी व्यवस्था को लागू नहीं किया है। रेलवे बोर्ड के 15 जनवरी 2026 के वाणिज्यिक सर्कुलर के अनुसार, इस ट्रेन की सभी उपलब्ध बर्थ अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले दिन से ही सीधे बुकिंग के लिए उपलब्ध रहती हैं और इसमें आरएसी टिकट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। माना जा रहा है कि यात्रियों को पूरी बर्थ उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे अन्य ट्रेनों की आरक्षण व्यवस्था की भी इसी तरह समीक्षा कर सकता है।
इस मामले पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी कोई जानकारी फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं है और नीतिगत फैसले रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही लिए जाते हैं। वहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी इस विषय पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल फोन बंद होने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी।
संसदीय समिति (पीएसी) ने भी पूरे किराये पर जताई थी आपत्ति
आरएसी व्यवस्था को लेकर न केवल यात्रियों की ओर से सवाल उठते रहे हैं, बल्कि संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। चार फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत अपनी 36वीं रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि जब आरएसी यात्री को पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को ऐसे यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा वापस लौटाने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश भी की थी, जिससे आरएसी प्रणाली में सुधार की मांग को और बल मिला है।
