National News: भारतीय रेलवे ने सरकारी वेतन के साथ-साथ रियायती राशन का लाभ उठाने वाले अपात्र रेल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी 1,82,243 संभावित रेलकर्मियों की सूची के आधार पर रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को सत्यापन के निर्देश दिए हैं। अपात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और राशन न लेने की स्थिति में घोषणा पत्र जमा कराना होगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान देशभर में कार्यरत 1,82,243 रेलकर्मियों के नाम एनएफएसए के तहत जारी राशन कार्ड धारकों की सूची से मेल खाते पाए गए हैं।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को दिए सत्यापन के आदेश
इस संबंध में 11 नवंबर को रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (स्थापना सामान्य) एसके राय की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह जांच अभियान चलाया था।
मंत्रालय से प्राप्त सूची के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को संबंधित कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा है। साथ ही, जो कर्मचारी नियमों के तहत इसके पात्र नहीं हैं, उन्हें तत्काल अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।
सैंपल टेस्ट और घोषणा पत्र की अनिवार्यता
रेलवे के इस नए निर्देश के तहत केवल राशन कार्ड सरेंडर करना ही पर्याप्त नहीं होगा। अपात्र रेल कर्मचारियों ने पूर्व में रियायती राशन का लाभ उठाया है या नहीं, इसकी जांच के लिए सैंपल टेस्ट भी किया जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों के नाम सूची में हैं लेकिन उन्होंने राशन का लाभ नहीं लिया है, उन्हें इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा पत्र देना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हैं नियम?
रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए के तहत अपात्रता (बहिष्करण) के स्पष्ट नियम तय किए हैं। इन नियमों के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी रियायती राशन पाने के पात्र नहीं हैं। यह नियम उनकी सरकारी नौकरी की स्थिति और नौकरी के कारण आयकर (इनकम टैक्स) के दायरे में आने के आधार पर लागू होता है।
