Lucknow News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में सुधार और छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाएगा। 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद राज्य के सभी 1.73 लाख मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहकर आवेदन और आपत्तियां स्वीकार करेंगे।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और छूटे हुए पात्र नागरिकों को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग बड़े स्तर पर विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, यह विशेष अभियान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इन चार दिनों के दौरान राज्य के सभी 1 लाख 73 हजार मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मौजूद रहेंगे।
अभियान की शुरुआत से पहले 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरण में मौजूद गलतियों को सुधारने और दावे व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होगी। जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या साल 2027 में 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
एसआईआर प्रक्रिया और मतदाताओं के आंकड़े
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इस सूची के अनुसार राज्य में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 (लगभग 13.40 करोड़) मतदाता दर्ज थे। इनमें 7.31 करोड़ पुरुष, 6.09 करोड़ महिला और 4 हजार 206 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे। इसके अतिरिक्त 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17.63 लाख युवा मतदाता दर्ज किए गए थे।
आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे। वहीं, 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ नाम शामिल थे। इस प्रकार 6 जनवरी की ड्राफ्ट सूची और 10 अप्रैल की अंतिम सूची के बीच करीब 84.29 लाख मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। पुनरीक्षण के दौरान 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 2.17 करोड़ मतदाताओं के नाम बीएलओ की जांच में संबंधित पते पर नहीं मिले। इसके अलावा 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए थे।
नाम कटने और बढ़ने को लेकर राजनीतिक दावे
मतदाता सूची पुनरीक्षण के आंकड़ों को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि एसआईआर के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। अपने दावे में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं मिले। करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।’
मुख्यमंत्री के बयान में यह दावा भी किया गया कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इन दावों और विवादों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बहुस्तरीय जांच और विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
आवेदन और सुधार के लिए जरूरी फॉर्म
चुनाव आयोग के विशेष अभियान के दौरान नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
- फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार कराने के लिए।
