Lucknow News: उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने और अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए सरकार ने नया विजन तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र को मौजूदा 24.5 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने, 6 क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र बनाने और सभी 75 जिलों में शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने की योजना है।
उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने और वर्ष 2047 तक इसकी अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने शहरी विकास का व्यापक खाका तैयार किया है। इस विजन के तहत अगले दो दशकों में प्रदेश के शहरी क्षेत्र का दायरा तेजी से बढ़ाया जाएगा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लगभग 24.5 फीसदी हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है, जिसे वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 60 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना केवल आबादी के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में सड़क, पानी, बिजली, आवास और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा।
6 क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों का होगा विकास
योजना के अनुसार, प्रदेश का विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इन केंद्रों में उद्योग, सामान के भंडारण, परिवहन, पर्यटन, कृषि तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे आसपास के जिलों में रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे लोगों को काम की तलाश में कुछ चुनिंदा बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
लखनऊ बनेगा मॉडल महानगर, हर शहर का मास्टर प्लान
राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) को एक मॉडल महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए सड़क, आवास और कनेक्टिविटी का ढांचा पहले से तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में ट्रैफिक जाम और अनियोजित निर्माण की समस्या न हो।
शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए सभी शहरी क्षेत्रों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान लागू किए जाएंगे। इसके माध्यम से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ पार्क और सड़कों के लिए स्थान पहले से तय होंगे। इसके अलावा, टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत लैंड बैंक तैयार कर विकास गलियारों के किनारे हरित क्षेत्रों वाली नई टाउनशिप भी बसाई जाएंगी।
हाईस्पीड रेल, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार
शहरी क्षेत्रों में यातायात और प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों के नेटवर्क का विस्तार होगा। यातायात प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रियल-टाइम ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
बड़े शहरों के बीच आवागमन आसान बनाने के लिए दिल्ली-लखनऊ-प्रयागराज-वाराणसी और लखनऊ-अयोध्या के बीच हाईस्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में रेलवे लाइनों का दबाव कम करने के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा।
सभी 75 जिलों में प्राधिकरण और किफायती आवास
योजनाबद्ध शहरी विस्तार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में कम से कम एक शहरी विकास प्राधिकरण गठित करने की तैयारी है। आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से बचाने के लिए नागरिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा।
विजन 2047 में उत्तर प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाने और शहरी इलाकों में किफायती आवास उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। नई आवासीय योजनाओं में हरित भवन, गर्मी से बचाने वाली निर्माण सामग्री और प्राकृतिक रूप से घरों को ठंडा रखने वाली तकनीकों को अपनाया जाएगा।