Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सिपाही से उपनिरीक्षक (एसआई) बने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही पद छोड़कर दरोगा बने कर्मियों से ट्रेनिंग खर्च और वेतन से जुड़ी करीब 8 लाख रुपये की बॉन्ड रिकवरी को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। इससे चयनित 1700 सिपाहियों को सीधा लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी (सिपाही) पद पर कार्यरत रहते हुए उपनिरीक्षक (दरोगा) के पद पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अभ्यर्थियों से ट्रेनिंग और बॉन्ड की शर्तों के तहत वसूली जाने वाली करीब आठ लाख रुपये की धनराशि की रिकवरी को पूरी तरह माफ कर दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद 2025/2026 बैच के सिपाही से एसआई बने जवानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
क्या था रिकवरी का नियम और क्यों हुआ विवाद?
पुलिस सेवा नियमावली के मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि कोई सिपाही दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ता है या पद बदलता है, तो उससे विभाग द्वारा उसके प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पर हुए खर्च और उस दौरान दिए गए वेतन की वसूली बॉन्ड राशि के रूप में करने का नियम है।
हाल ही में घोषित यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 के परिणामों में कुल 4,543 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है। इनमें से लगभग 1,700 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदोन्नति/नई भर्ती के जरिए एसआई बनने पर इन सिपाहियों पर दो साल की अनिवार्य सेवा से पहले पद छोड़ने का नियम लागू हो रहा था, जिसके चलते विभाग की ओर से प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब आठ लाख रुपये की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।
अभ्यर्थियों ने लगाई थी सरकार से गुहार
सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों ने इस वसूली का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से राहत की अपील की थी। अभ्यर्थियों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी अन्य विभाग, संस्था या निजी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर गृह विभाग के भीतर ही उच्च पद (सब-इंस्पेक्टर) पर चयनित हुए हैं। ऐसे में जनसेवा और पुलिस बल का हिस्सा बने रहने के बावजूद उनसे इतनी बड़ी राशि की वसूली करना न्यायसंगत नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के इस पक्ष और विभाग की आंतरिक पदोन्नति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आठ लाख रुपये की बॉन्ड रिकवरी को माफ करने का आदेश जारी कर दिया, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।
