New Delhi News: सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही में इस योजना पर 6.9% से 7.5% तक सालाना ब्याज दिया जा रहा है। 5 साल की अवधि में 1 लाख रुपये जमा करने पर मैच्योरिटी पर कुल 1,38,570 रुपये तक की राशि मिल सकती है।
शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहकर सुरक्षित और निश्चित रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए डाकघर की टाइम डिपॉजिट (TD) योजना एक मजबूत विकल्प है। इसे आम बोलचाल में पोस्ट ऑफिस एफडी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस छोटी बचत योजना में निवेशक एकमुश्त राशि जमा करके 1, 2, 3 या 5 साल की अवधि चुन सकते हैं। खाता खोलते समय तय की गई ब्याज दर पूरी अवधि के दौरान एक समान रहती है।
वर्तमान में अक्टूबर से दिसंबर 2026 तिमाही के लिए डाकघर टाइम डिपॉजिट पर 6.9 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक का वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है, जिसके बाद 100 रुपये के गुणकों में कितनी भी रकम जमा की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है, लेकिन इसका भुगतान निवेशकों को सालाना आधार पर किया जाता है।
1 लाख रुपये के निवेश पर किस अवधि में कितना मिलेगा रिटर्न
यदि कोई निवेशक इस योजना में 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि जमा करता है, तो विभिन्न अवधियों में मिलने वाला अनुमानित ब्याज इस प्रकार है:
- 1 वर्ष की अवधि: 6.9% सालाना ब्याज दर के हिसाब से एक साल में लगभग 7,081 रुपये का ब्याज मिलेगा।
- 2 वर्ष की अवधि: 7.0% सालाना ब्याज दर पर प्रति वर्ष लगभग 7,186 रुपये ब्याज बनेगा।
- 3 वर्ष की अवधि: 7.1% सालाना ब्याज दर के तहत सालाना करीब 7,291 रुपये का भुगतान होगा।
- 5 वर्ष की अवधि: 7.5% सालाना ब्याज दर के साथ प्रति वर्ष लगभग 7,714 रुपये का ब्याज मिलेगा।
पांच साल की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज लगभग 38,570 रुपये बनता है। मैच्योरिटी पूरी होने पर मूलधन और कुल ब्याज मिलाकर निवेशक को लगभग 1,38,570 रुपये मिलेंगे। वास्तविक भुगतान खाता खोलने की तिथि और नियमों के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
टैक्स छूट के नियम और शर्तें
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना में टैक्स छूट का लाभ केवल 5 साल की अवधि वाले खाते पर मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वाले करदाता अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि खाते से अर्जित ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता। मिलने वाला वार्षिक ब्याज निवेशक की कुल आय में जोड़ा जाता है और संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर देय हो सकता है।
खाता खोलने की पात्रता और प्री-मैच्योर निकासी
इस योजना में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम तीन लोग मिलकर संयुक्त (Joint) खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी यह खाता संचालित कर सकते हैं। अनिवासी भारतीयों (NRI) को इस योजना में नया खाता खोलने की अनुमति नहीं है।
इमरजेंसी की स्थिति में खाता खुलने के 6 महीने बाद प्री-मैच्योर क्लोजर यानी समय से पहले निकासी की सुविधा मिलती है। हालांकि, 6 महीने से 1 साल के बीच खाता बंद करने पर केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर ही देय होती है। वहीं लंबी अवधि के खातों को समय पूर्व बंद करने पर निर्धारित कटौती नियमों के तहत ब्याज दर घटा दी जाती है। इसलिए निवेशकों को अपनी तरलता और भविष्य की जरूरतों का आकलन करके ही निवेश अवधि का चयन करना चाहिए।
