New Delhi News: खाने-पीने की वस्तुओं और विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित अधिकतम सीमा 6 प्रतिशत से अधिक है। महंगाई बढ़ने से निकट भविष्य में होम और ऑटो लोन की ईएमआई कम होने की संभावनाएं कमजोर हो गई हैं।
अक्टूबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो सितंबर में 5.54 प्रतिशत थी। यह लगातार नौवां महीना है जब खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, जबकि जनवरी 2026 में यह दर केवल 2.74 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तय की गई 6 प्रतिशत की अधिकतम सहनशीलता सीमा को पार कर गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य महंगाई है, जो सितंबर के 7.74 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
प्याज और लहसुन की कीमतों में सबसे अधिक उछाल
खाद्य महंगाई बढ़ने में मुख्य भूमिका प्याज और लहसुन की कीमतों की रही है। अक्टूबर में पिछले वर्ष की तुलना में प्याज के दामों में 116.22 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो सितंबर में 108.13 प्रतिशत थी। इसी तरह लहसुन की महंगाई दर 60.74 प्रतिशत और नींबू की 47.30 प्रतिशत रही। इसके विपरीत कुछ सब्जियों की कीमतों में नरमी भी देखने को मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले आलू के दामों में 14.24 प्रतिशत और फूलगोभी की कीमतों में 10.57 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि बैंगन और पत्तागोभी भी सस्ते हुए हैं।
शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों और दक्षिण भारत में अधिक असर
महंगाई का प्रभाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल महंगाई दर 6.08 प्रतिशत से बढ़कर 6.63 प्रतिशत हो गई है और यहां खाद्य पदार्थों की महंगाई 9.09 प्रतिशत रही। वहीं, शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। राज्यों के स्तर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत 6.09 प्रतिशत से काफी अधिक रही। तमिलनाडु में महंगाई दर 7.29 प्रतिशत, तेलंगाना में 7.26 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 7.25 प्रतिशत दर्ज की गई है।
ब्याज दरों और ईएमआई पर संभावित असर
खुदरा महंगाई के 6 प्रतिशत के स्तर से ऊपर जाने के कारण अब RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती की संभावनाएं लगभग समाप्त होती दिख रही हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में राहत मिलने के बजाय बढ़ोतरी की जा सकती है।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इक्रा (ICRA) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का मानना है कि महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंक (बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने अनुमान जताया है कि RBI चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में कुल 50 आधार अंक तक की वृद्धि कर सकता है। इससे होम लोन और ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई (EMI) घटने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
