Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने हजरतगंज चौराहे पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। इस प्रदर्शन के कारण हजरतगंज और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात जाम लग गया।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ताओं ने शनिवार, 14 नवंबर को अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ता हजरतगंज चौराहे पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ वकील बैरियर खींचते हुए विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।
विधानसभा मार्ग पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी और पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या के आगे बैरिकेडिंग टूटने से पुलिस के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई। सूचना मिलते ही डीसीपी और एडीसीपी समेत पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया।
हजरतगंज और आसपास के मार्गों पर थमा यातायात
अधिवक्ताओं के इस घेराव और प्रदर्शन के कारण मध्य लखनऊ की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। हजरतगंज चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और हजारों राहगीर जाम में फंस गए। विधानसभा के आसपास के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी हो गई, जिससे आम लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। यातायात पुलिस को जाम खुलवाने और मार्ग सुचारू करने में काफी समय लगा।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और पेंशन समेत 15 प्रमुख मांगें
प्रदेशभर के अधिवक्ताओं ने 14 नवंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम घोषित किया था। वकीलों का कहना है कि लंबे समय से सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते उन्हें प्रदेश स्तर पर आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा।
अधिवक्ताओं की 15 सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग प्रदेश में ‘अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम’ लागू करना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वकीलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, युवा और नए वकीलों को शुरुआती दिनों में काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है।
अन्य प्रमुख मांगों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान भत्ता और पेंशन प्रदान करना, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि में वृद्धि करना तथा न्यायालय परिसरों में वकीलों के चैंबर से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करना शामिल है।
