New Delhi News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार चल रहा है। 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। आगामी 19 नवंबर को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच प्राथमिक चर्चा पूरी हो चुकी है और दोनों मंत्रालय 3,000 रुपये के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत बताए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक किसी भी मंत्रालय की तरफ से औपचारिक पुष्टि या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में आधिकारिक आदेश आने के बाद ही यह व्यवस्था प्रभावी मानी जाएगी।
2014 से लागू है 1,000 रुपये की न्यूनतम सीमा
ईपीएस के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान सितंबर 2014 में लागू किया गया था। पिछले एक दशक से अधिक समय से इस राशि में कोई संशोधन नहीं हुआ है। दूसरी ओर, विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि वर्तमान महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये की राशि बेहद कम है। कर्मचारी यूनियनों की ओर से न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग लगातार की जा रही है।
कैसे काम करती है ईपीएस व्यवस्था
एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से नियोक्ता (कंपनी) द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी पीएफ योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा सीधे पेंशन फंड में जमा होता है।
सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली कुल पेंशन कर्मचारी के वेतन और उसकी सेवा अवधि के आधार पर तय की जाती है, जिसमें कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। अब 19 नवंबर को होने वाली सीबीटी की आगामी बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि क्या इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगती है।
