Varanasi News: उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉ. संपूर्णानंद एक कुशल राजनेता के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षक, लेखक और संस्कृत तथा हिंदी के विद्वान थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी करने के बाद उन्होंने अध्यापन से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में उनके योगदान के सम्मान में वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया।
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और शैक्षणिक इतिहास में राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद का विशेष स्थान है। वह केवल एक प्रशासक और राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक समर्पित शिक्षक, हिंदी और संस्कृत के विद्वान, लेखक तथा खगोल विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले चिंतक भी थे। आजादी के बाद राज्य की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हुए उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वाराणसी में जन्म और प्रारंभिक शिक्षा
डॉ. संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1891 को वाराणसी (तत्कालीन बनारस) के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बनारस के सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिवेश में पले-बढ़े संपूर्णानंद में बचपन से ही भारतीय संस्कृति, प्राचीन ग्रंथों, हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रति गहरा लगाव विकसित हुआ।
पारंपरिक विषयों के साथ-साथ ज्योतिष और खगोल विज्ञान में भी उनकी विशेष रुचि थी। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रति उनकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए भी वह साथी स्वतंत्रता सेनानियों को रात्रि आकाश और तारों की स्थिति के बारे में जानकारी दिया करते थे। उनके व्यक्तित्व में भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान, दोनों के प्रति जिज्ञासा दिखाई देती थी।
प्रारंभिक शिक्षा बनारस में पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (बीएससी) की उपाधि प्राप्त की। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। बीएससी करने के बाद अध्यापन के क्षेत्र में जाने के लिए उन्होंने लाइसेंशिएट इन टीचिंग (एलटी) का प्रशिक्षण हासिल किया।
अध्यापन और हिंदी पत्रकारिता से जुड़ाव
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डॉ. संपूर्णानंद ने वाराणसी के लंदन मिशन हाई स्कूल से अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय और बीकानेर के डूंगर कॉलेज में अध्यापन किया तथा डूंगर कॉलेज के प्राचार्य भी नियुक्त हुए। आगे चलकर उन्होंने काशी विद्यापीठ में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।
शिक्षण के साथ-साथ वह लेखन और पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय से जुड़े हिंदी पत्र ‘मर्यादा’ का संपादन किया। इसके अलावा वह ‘नेशनल हेराल्ड’ और ‘कांग्रेस सोशलिस्ट’ जैसे प्रकाशनों में नियमित रूप से लेख लिखते थे। सरकारी कामकाज और शिक्षा में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए वह सदैव प्रयासरत रहे।
शिक्षा मंत्री के रूप में सुधार और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना
देश की आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार बनी, तो डॉ. संपूर्णानंद को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के समग्र विकास का आधार है। उन्होंने पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के साथ आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर जोर दिया।
खगोल विज्ञान में अपनी रुचि के कारण उन्होंने बनारस के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में एक खगोलीय वेधशाला (ऑब्जर्वेटरी) और समय मापने की व्यवस्था स्थापित करने की योजना पर काम किया। इसके लिए उन्होंने शिक्षाविद् डॉ. ईश्वरी प्रसाद और विधान परिषद सदस्य निर्मल चंद्र चतुर्वेदी जैसे विद्वानों का सहयोग लिया।
उनके प्रयासों से बनारस का गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ और 1956 में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में 1974 में इस संस्थान का नाम बदलकर ‘संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय’ कर दिया गया।
1954 में बने उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री
दिसंबर 1954 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद, 28 दिसंबर 1954 को डॉ. संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पश्चात 10 अप्रैल 1957 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला।
वह 6 दिसंबर 1960 तक इस पद पर रहे और उनके बाद चंद्रभानु गुप्ता राज्य के मुख्यमंत्री बने। दोनों कार्यकाल मिलाकर डॉ. संपूर्णानंद लगभग पांच वर्ष और 344 दिनों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का उनका यह रिकॉर्ड वर्षों तक कायम रहा, जिसे बाद में वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीछे छोड़ा।