Patna News: बिहार में सहयोग शिविर के मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर ‘सहयोग पोर्टल’ पर दर्ज आम जनता की शिकायतों और आवेदनों की तय समय-सीमा के भीतर सुनवाई पूरी न करने और मामलों को लंबित रखने का आरोप है।
बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और जनता से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। सहयोग शिविर में आए मामलों के निपटारे में देरी बरतने के आरोप में एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की।
तय समय-सीमा में सुनवाई न करने पर कार्रवाई
सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘सहयोग पोर्टल’ पर प्रत्येक मामले के निपटारे की एक समय-सीमा तय की गई है।
नियमों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तय मियाद के भीतर मामलों की सुनवाई पूरी करके उनका अंतिम निपटारा करना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद कई अधिकारियों ने निर्धारित अवधि में सुनवाई पूरी नहीं की और मामलों को लंबे समय तक लंबित रखा। समीक्षा के दौरान इस लापरवाही की पुष्टि होने के बाद यह निलंबन की कार्रवाई की गई है।
