बेल्लारी में 15 हजार रुपये कमाने वाले युवक के नाम पर 350 करोड़ का फर्जी जीएसटी कारोबार, पुलिस जांच शुरू

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Ballari News: कर्नाटक के बेल्लारी में 15 हजार रुपये मासिक कमाने वाले एक युवक के नाम पर 350 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी लेन-देन का मामला सामने आया है। सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों के घर पहुंचने पर युवक और उसके परिवार को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जीएसटी विभाग से दस्तावेज मांगे हैं।

कर्नाटक के बेल्लारी में पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के फर्जी व्यापार का मामला सामने आया है। बेल्लारी निवासी रोशन जमील, जो एक कार शोरूम में सर्विस एडवाइजर के रूप में काम करते हैं और महीने के लगभग 15 हजार रुपये कमाते हैं, के नाम पर 350 करोड़ रुपये का जीएसटी लेन-देन दर्ज पाया गया है। रोशन के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।

इस मामले का खुलासा बीते गुरुवार को हुआ, जब सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) विभाग के अधिकारी अचानक रोशन के घर पहुंचे। उस समय रोशन काम पर गए हुए थे और घर पर केवल उनकी मां मौजूद थीं। अधिकारियों ने रोशन के बारे में पूछताछ की और परिवार को बताया कि रोशन के नाम पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दर्ज है, जिसे अब बंद किया जा रहा है। यह सुनकर परिवार हैरान रह गया, क्योंकि रोशन ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया था।

ऑडिटर की जांच में सामने आया 350 करोड़ का लेन-देन

जीएसटी अधिकारियों के जाने के बाद परिवार ने तुरंत एक ऑडिटर से संपर्क कर मामले की जांच करवाई। ऑडिटर ने जब रोशन के विवरण की जांच की, तो पता चला कि उनके नाम पर पंजीकृत इस फर्जी जीएसटी खाते के जरिए 350 करोड़ रुपये का लेन-देन किया जा चुका है।

पीड़ित रोशन जमील का कहना है कि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को इस जीएसटी पंजीकरण या करोड़ों रुपये के किसी भी लेन-देन से जुड़ा कोई मोबाइल संदेश, ईमेल या नोटिफिकेशन कभी प्राप्त नहीं हुआ।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है और कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर उचित धाराएं तय की जा रही हैं। पुलिस ने जीएसटी विभाग को पत्र लिखकर इस पंजीकरण से जुड़े सभी दस्तावेज और लेन-देन का विवरण मांगा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पंजीकरण किसने कराया और यह राशि किन खातों में स्थानांतरित हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पंजीकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी व्यवसाय को जीएसटी नंबर जारी करने से पहले संबंधित पते और कार्यालय का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया जाता है। ऐसे में बिना किसी जांच के रोशन के नाम पर पंजीकरण कैसे हो गया, पुलिस इस पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है।

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