New Delhi News: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने की मांग रखी है। रिपोर्ट में 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी इंक्रीमेंट के आधार पर संभावित वेतन का आकलन किया गया है।
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं। आयोग ने अब तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ उनके सुझावों पर चर्चा पूरी कर ली है और अब सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है। इस बातचीत के दौरान कर्मचारी संगठनों ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) में बदलाव की मांग प्रमुखता से उठाई है।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉयीज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) और ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन (AINPSEF) सहित सभी प्रमुख संगठनों ने एक सुर में सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने की मांग रखी है।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी संगठनों ने अपनी मांगें आयोग के समक्ष रखी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, संगठनों ने 3.83 (और एक अन्य संदर्भ में 4.38) के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। संगठनों का तर्क है कि यदि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो जाएगी। गौरतलब है कि 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, साथ ही 3 फीसदी का सालाना इंक्रीमेंट तय हुआ था।
2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी इंक्रीमेंट पर संभावित वेतन का आकलन
रिपोर्ट में दिए गए आकलन के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग पुराने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ही बरकरार रखता है और इसके साथ सालाना 7 फीसदी का इंक्रीमेंट लागू करता है, तो लेवल 5, 6 और 7 के कर्मचारियों के मूल वेतन में इस प्रकार बदलाव का अनुमान लगाया गया है:
- लेवल 5: इस लेवल के कर्मचारियों का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 29,200 रुपये है। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह लगभग 75,000 रुपये हो जाएगा। इस पर हर साल 7 फीसदी इंक्रीमेंट जुड़ने से 5 साल में मूल वेतन 98,367 रुपये और 10 साल में 1,37,965 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
- लेवल 6: इस लेवल पर मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 35,400 रुपये है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह 90,978 रुपये हो जाएगा। सालाना 7 फीसदी इंक्रीमेंट के साथ यह राशि 5 साल में 1,19,254 रुपये और 10 साल में बढ़कर 1,67,259 रुपये तक पहुंचने का आकलन है।
- लेवल 7: इन कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 44,900 रुपये है। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगने पर यह 1,15,393 रुपये हो जाएगा। इस पर 7 फीसदी वार्षिक वृद्धि लागू होने से 5 साल में मूल वेतन 1,51,257 रुपये और 10 साल में बढ़कर 2,12,145 रुपये होने का अनुमान जताया गया है।
क्या खत्म हो जाएगी हर 10 साल में वेतन आयोग बनाने की जरूरत?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन (AINPSEF) का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग सालाना 7 फीसदी वेतन वृद्धि की सिफारिश को स्वीकार कर लेता है, तो कर्मचारियों का सकल वेतन (ग्रॉस सैलरी) हर 7 से 8 साल में दोगुना हो जाएगा। संगठन के अनुसार, ऐसी व्यवस्था लागू होने से हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी।
फिलहाल ये सभी आंकड़े केवल अनुमानों पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग को अगले साल मई-जून में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद ही कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।
