Bengaluru News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्नेक रेस्क्यूअर डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि चार्जशीट में पेश तस्वीरों में सांप खुले जंगल में दिख रहा है, न कि कैद में, और राज्य सरकार आरोप साबित करने में विफल रही।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्नेक रेस्क्यूअर डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। 2 नवंबर को जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की पीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता पर किंग कोबरा को पकड़कर कैद में रखने और उसकी तस्वीरें लेने का आरोप लगाया गया था।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद डॉ. पी. गौरी शंकर ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह शिकायत सोशल मीडिया पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो और तस्वीरों के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी दिखाई दे रहे थे।
हाईकोर्ट ने चार्जशीट और तस्वीरों पर क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने कहा कि आरोपों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने किंग कोबरा को कैद में रखा था, उसे मारा या घायल किया था। इसके अलावा, उन्होंने स्वयं सांप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट के साथ पेश की गई तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि किंग कोबरा जंगल के एक खुले इलाके में था, न कि किसी कैद में। याचिकाकर्ता के वकील ने भी यही दलील दी थी कि चार्जशीट से सांप का शिकार करने या उसे अवैध रूप से पकड़ने की बात सिद्ध नहीं होती है।
राज्य सरकार की दलीलें नहीं आईं काम
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि चार्जशीट की सामग्री से यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों को किंग कोबरा की तस्वीरें लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद वे तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि किंग कोबरा को वास्तव में याचिकाकर्ता ने ही पकड़ा था या कानून का उल्लंघन किया था। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज पूरा मामला खारिज कर दिया।
(नोट: खबर में दिए गए कानूनी तथ्य और आदेश का विवरण ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट पर आधारित हैं; अंतिम प्रकाशन से पूर्व कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश की प्रति और केस संख्या से इनकी पुष्टि आवश्यक है।)
