Shimla News: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान शुरू हो चुका है। भाजपा सुक्खू सरकार के खिलाफ चार्जशीट ला रही है, तो जवाब में कांग्रेस पूर्व जयराम सरकार के फैसलों पर श्वेत पत्र जारी करेगी।
राज्य में 1985 के बाद से कोई भी दल लगातार दोबारा सत्ता में नहीं लौट सका है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सामने इस सियासी रिवाज को बदलने की बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर भाजपा सुक्खू सरकार को घेरकर फिर से सत्ता में लौटने की रणनीति बना रही है। आगामी मॉनसून सत्र में दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला दिखेगा।
भाजपा ने 15 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुआई में चार्जशीट समिति का गठन किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसदों और विधायकों को शामिल किया गया है। यह कमेटी वर्तमान सरकार के कथित भ्रष्टाचार, विफलताओं और अधूरे वादों का पूरा आंकड़ा जुटाकर जनता के सामने रखेगी।
पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा की है। इसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में समिति गठित होगी। कांग्रेस का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों और अनियमितताओं का पूरा हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
हिमाचल की राजनीति में चार्जशीट का इतिहास काफी पुराना रहा है। वर्ष 1998 से 2017 के बीच वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकालों में भी नेताओं पर कई केस दर्ज हुए। इनमें अनुराग ठाकुर पर धर्मशाला स्टेडियम निर्माण से जुड़े 6 मामले शामिल थे। हालांकि 2017 में जयराम ठाकुर ने इस पुरानी परंपरा से दूरी बनाने की बात कही थी।
अब सत्ता परिवर्तन के 3 साल बाद फिर वही पुरानी सियासत लौटती दिख रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस बदले की भावना से राजीव बिंदल, सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, होशियार सिंह और राजेंद्र राणा को निशाना बना रही है। भाजपा ने शिमला में उग्र प्रदर्शन कर अधिकारियों को भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से बचने की कड़ी चेतावनी दी है।
