Kangra News: हिमाचल प्रदेश में 2027 के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया ने धर्मशाला में धरना देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी न करने का आरोप लगाया और एक महीने बाद शिमला में अगले धरने की घोषणा की।
धर्मशाला में विधानसभा के नजदीक हुए धरने में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि चार साल पहले बड़े वादों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों सहित हर वर्ग को निराश किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि वादे पूरे करने के लिए उसके पास एक साल का समय है, अन्यथा जनता सत्ता से बाहर कर देगी। सिसोदिया ने बताया कि एक महीने बाद आम आदमी पार्टी शिमला में अगला धरना देगी।
महिलाओं और युवाओं के वादों पर घेराव
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, लेकिन महिलाओं को अब तक यह राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें इस आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रही हैं। सिसोदिया ने पंजाब की आप सरकार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां महिलाओं को एक हजार से 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है और महिलाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान को समर्थन दे रही हैं।
युवाओं से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने और 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने का वादा किया था। उनके अनुसार प्रदेश को नशामुक्त बनाने की गारंटी भी पूरी नहीं हुई। सिसोदिया ने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और निवेश को बढ़ावा दिया है।
बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बागवानी के मुद्दे
बिजली की गारंटी का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी बंद कर दी गई। इसके मुकाबले उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया और दावा किया कि वहां करीब 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं के बिल शून्य आ रहे हैं।
उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के चार आधुनिक स्कूल खोलने और पंचायत स्तर पर मोबाइल क्लीनिक शुरू करने की गारंटियों पर भी सरकार से जवाब मांगा। सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े वादे अधूरे हैं। इसके अलावा उन्होंने बागवानों को फलों की कीमत तय करने का अधिकार देने, दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने और पशुपालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीदने की गारंटियों के पूरा न होने का आरोप लगाया। सिसोदिया के अनुसार प्रदेश के लोग और उनके परिवार अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं।